Techie IT
आईतबार, असोज ११,२०७७

कोरोना विरुद्धको लडाइमा स्थानीय तहकै भर


श्रीराम फुटुङ्गे

आज लक डाउनको नेपालमा १८ औ दिन । अहिले संसारको अवस्था दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सवैभन्दा ठूलो संकट गहिरिएको अवस्था छ, अदृष्य एउटा कोरोना नामक भाइरसले । संसारका धेरै देश जस्तै हामीकहाँ पनि कोरोनाको बन्दाबन्दी जारी नै छ । यतिखेर हामी घरमै बसेर केही न केही गरीरहेकै होलाउ । नभए फेसवुकमा लाइक र कमेन्ट गर्दै बस्ने धेरै छौ होला । या, अन्य कुनै न कुनै काम । तर यो समय सवैभन्दा बढी व्यस्त बन्ने निकाय चाँहि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र मातहतका कर्मचारी नै हुन् जनतालाई सेवा दिने काममा ।

ज्यान, जनता र देशका लागि यतिबेला जनप्रतिनिधिहरु अभूतपूर्व रुपमा खटेका छन् । अरुलाई घरै वस भन्नेहरुको भने समुदायसँगको उठवस र सम्पर्क निकै बढेको छ । चैतको चर्को घाम, हावा हुरीको चिन्ता नगरी उनीहरुको चुलिएको सक्रियताले जनतामा आशा पलाएको छ । स्थानीय तहमा कामगर्ने कर्मचारीहरुको व्यस्तता बढेको छ । लकडाउन कार्यान्वयमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, राहत पाउनेको लगत लिने र राहतको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारीले उनीहरुको दैनिकी बदलिएको हो । यतिखेर थुपैै जिम्मेवारी उनीहरुको काँधमा छ ।

संयमता अपनाएकाले नै अहिलेसम्म कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन । तर छिमेकी देशमा बढेको संक्रमणको त्रासले हामीलाई पनि गाँज्न थालिसकेको छ । कोरोना भाइरसका सक्रमितहरु सुदुरपश्चिम प्रदेशमा देखिएपछि यो प्रदेश थप जोखिममा पर्ने संभावना अभिव्यक्त भइरहदा समेत स्थानीयतले आफूलाई बलियो पार्दै जनतालाई राहत दिने र महामारीबाट बच्न विभिन्न पहल लिइरहेका छन् । हिजै मात्र प्रभावित घरधुरीलाई ३ हजार रुपैयाका दरले राहत दिने निर्णय भएको छ । यो राहत वितरणमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नै जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु पर्ने भएको छ । उनीहरुको खटाई र दौडाईले आज बल्ल जनताको प्रतिनिधि भएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

राम्रा अभ्यासहरुको अनुशरण गरौ

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण औषधी किन्न जान नसकेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै औषधी प्रयाइ सेवा दिने काम गर्यो । साथै, पिपिइ लगाएर गाउँ पालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरु विरामी अशक्तहरुको परीक्षणमा घर घरमै पुगे । यता काठमाडौको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले राहत वितरणका लागि एप बनाएर तथ्याक संकलन गरी मानिसहरुको भीडभाड लाई कम गर्यो ।

मोरगको बवयरवनले यसै हप्ता ल्याएको एउटा निर्देशनले सघीय सरकारलाई समेत त्यस्तै निर्देशन ल्याउन बाध्य बनायो । बयरबन गाउँपालिकाले राहतको फोटो नखिच्न र जथाभावी प्रचार गर्न निषेध गरेको कदमलाई स्वागत गर्दै संघीय सरकारले पनि सवै स्थानीय तहलाई राहतको फोटो खिचेर सोसल मिडियामा नहाल्न परिपत्र गर्यो । यी सवै पहलमा नेतृत्वदायी भूमिका स्थानीय तहले नै खेलेका हुन् । यस्ता धेरै स्थानीयतह छन् जसले नविनतम सोच ल्याएर उर्जा थपेका छन् । कतिपय ठाउँमा अलमल र अस्पष्ठताले शिघ्ररुपमा सेवामा जुट्न नसक्नु क्षमताकै अभावले हो ।

स्थानीय तहको क्षमतालाई बढाऔ

२०७२ सालको संविधानपछि स्थानीय तहले अधिकतम कुरामा आफैले निर्णय गर्न सक्छन् । केन्द्रिकृत राज्यको अधिनमा रहेका धेरै अड्डाहरुलाई स्थानीय तह मातहतमा ल्याएपछि स्थानीय तहले शक्तिको अभ्यास गर्ने पाएका हुन् । अहिले ति तहरुहरु राज्यको सेवा लिने जनताको अड्डा बनेका छन् । राजश्व संकलन गर्ने अधिकार पाएपछि विकासका कामहरु तीव्ररुपमा गर्ने अवसर र चुनौति यि तहमा छन् । विपद व्यववस्थापन र पूर्वतयारीको क्षेत्र पनि स्थानीय तहकै जिम्मेवारीमा छ ।

यी सवै कामहरुको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भए पनि उनीहरुलाई आवश्यक सीप, दक्षता र ज्ञानको भने खाँचो नै देखिन्छ । सामान्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी तयार पारिएको नीति निर्देशनहरुले विषय परिस्थितिमा काम गर्न सक्दैनन । प्रभावकारी हुन सक्दैनन । त्यसैले सो बमोजिम गर्न स्थानीय तह बलियो र परिस्थितिसँग समयमै मुकाविला गर्न सक्ने मानवशक्तिको खाँचो पर्छ । अझ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनवीच हुनु पर्ने सम्बन्ध र समन्वयले सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएकाले यो विषयमा उनीहरु वीच स्पष्टता र घनिष्ठ आपसी सुझवुझ हुन जरुरी छ । आमविकासका काम लगायत मानवीय सहायतासम्बन्धी काम गर्न चाहिने ज्ञान, दक्षता र सीपले मात्र सेवा चुस्त, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ उनीहरुको ध्यान जान जरुरी छ । यद्यपि अहिले कोरोना भाइरसको लडाइको परिवेशमा देखिएको सक्रिय भूमिका एवं एकतावद्ध भई गरेको प्रयासको सराहाना भने गर्नैपर्छ ।

अहिलेसम्म स्थानीय तहको प्रयास

कोभिडको प्रकोप सुरु भएदेखिनै स्थानीय तहले चेतना फैलाउन माइकिग गर्ने, कटवाल लगाउने, ढोलक पिट्ने, सावधानीका लागि तयारी र बन्दोबस्त गर्ने, क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य समिति तथा कर्मचारीहरुलाई चुस्त राख्ने, एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने, विदेशबाट फर्केकाको पहिचान गर्ने एवं राहातको व्यवस्थापनमा जुटेको देखिन्छ । चैत्र ११ देखि शुरु भएको बन्दाबन्दीदेखि स्थानीय तहले आराम गर्न पाएको छैनन । अझ यो कति लम्बिने हो टुंगो छैन । आगामी हप्ता बन्दाबन्दीको अन्त्य (?) भयो भने पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको लामो सुचि बन्नेछ ।

जनप्रतिनिधि मात्र नभई प्रशासकीय कर्मचारीहरुको पनि सक्रियता अधिक छ यतिखेर । प्रादेशिक र संघीय सरकारको निर्देशन अनुसारका तथ्याक पठाउनु पर्ने, दैनिक जस्तो आएका निर्देशनहरु बुझुन र बुझाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुमा थपिएको छ । लकडाउनको कारण आय आर्जन गर्न नसकेकाहरु, विपन्न तथा गरीव परिवारहरुको आशा उनीहरुमै छ । त्यसैले पनि स्थानीय तह चुस्त, सक्रिय र गतिशील हुनुको विकल्प अरु छैन कम्तीमा यो भाइरस निर्मूल नभएसम्म । जनतालाई जोगाउन सक्ने तह अव स्थानीय नै हो । ७५३ वटा स्थानीय निकायले खेल्ने प्रभावकारी भूमिकामा नै यो लडाइप्रतिको जीत निर्भर छ । स्थानीय तहले पनि आमनागरिक, विभिन्न दलका नेताहरु, सामाजिक अगुवा, विषयगत विज्ञहरुसँग के कस्तो सहयोग लिन सकिन्छ आवहान गर्नु पर्छ ।

कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत, सामग्री तथा विज्ञता प्रदान गर्न संघीय सरकारले ति तहहरको माग अनुसार समयमै सहयोग गर्नु पर्छ । कुनै नीतिगत दुविधा छन् भने त्यसलाई अविलम्ब प्रष्ट्याउनु पर्छ । यसले उनीहरुको मनोवल बढाई भाइरसविरुद्धको लडाइमा सफलता हात पार्न प्रेरित पनि गर्ने छ ।

र अन्त्यमा, स्थानीय तह बलियो, उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनु भनेको राष्ट बलियो बन्नु हो । जब गाउँपालिका एवं नगरपालिकाहरुले आफ्ना कामहरु पारदर्शी तथा निष्पक्ष रुपमा संचालन गर्ने तथा सेवा दिने हुन्छन् त्यसबाट सवैभन्दा बढी नागरिकहरु लाभान्वित हुन पुग्छन् । त्यसैले नागरिकले पनि स्थानीय तहको प्रयासमा हातेमालो गर्नु पर्छ । आजको यो जटिल परिस्थितिसँग जुध्न स्थानीय तहलाई हामी सवैको सहयोगको खाँचो छ । २०७७ सालको आगमनसँगै स्थानीय तहले कोरोना विरुद्धको लडाइमा सफलता पाऊन, शुभकामना ।

phutungeji@gmail.com


क्याटेगोरी : ब्रेकिंग न्युज, विचार/अनुभूति
ट्याग : #कोरोना विरुद्धको लडाइमा स्थानीय तहकै भर, #श्रीराम फुटुङ्गे


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्


Kathmandu
24°
Mostly Cloudy
05:1419:03 +0545
error: कपि गर्न सख्त मनाही छ !!