Techie IT
बुधबार, असोज १९,२०७९

भूउयोगमा सरकारको अपरिपक्क निर्णय अधिवक्ताः राजु खत्री


नेपाल सरकारले भूउपयोग ऐन, द्दण्ठट प्रमाणिकरण तथा प्रकाशन भएको करिव घ बर्ष पछाडि भू उपयोग ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा घद्द ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारद्धारा राजपत्रमा मिति द्दण्ठढरण्द्दरद्दघ गतेका दिन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सुचनामा भू उपयोग नियमावली द्दण्ठढ प्रकाशन गरी लागु गरेको छ ।

भूमिको वर्गिकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्य भूउपयोग ऐन, र नियमावलीको उद्देश्य रहेको छ ।

यो उद्देश्य पुरा गर्न तथा भूउपयोग ऐन, द्दण्ठट र भूउपयोग नियमावली, द्दण्ठढ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न, सहजिकरण गर्न राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन नहुञ्जेल वा भूउपयोग नियमवाली, द्दण्ठढ को नियम ५ को उप नियम ठ बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषिक्षेत्र नतोके सम्मकोलागि भनि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले माननिय मन्त्री स्तरको निर्णयगरी विभिन्न ज्ञद्द बुदामा निर्णय पठाईएको भनि भूमि व्यवस्था अभिलेख विभाग समेतलाई पत्राचार गरेको छ ।

माननिय मन्त्री स्तरको मिति द्दण्ठढरण्द्दरद्दठ को निर्णयमा मुख्यतः जग्गाको वर्गिकरण र कित्ताकाट नै केन्द्र विन्दुमा राखिएको छ । स्थानिय भूउपयोग परिषदले कृषि क्षेत्र र गैर्हक कृषि क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेर मात्र कित्ताकाटको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने, यसरी सिफारिस भै आएपछि कृषि योग्य भए भूउपयोग नियमावली, द्दण्ठढ को नियम ज्ञद्द को उपनियम ज्ञ अनुसार र गैर्हृ कृषि योग्य भए नियम ज्ञद्द को उप नियम द्द अनुसारको क्षेत्रफल भन्दा कम रहने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै बैक तथा वित्तिय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो वन्धक पारित हुने जग्गाको कृषि योग्य र गैर्हथ कृषि योग्य वर्गिकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्नेछ भनि भनिएको छ ।

स्थानिय भूउपयोग परिषदले कृषि योग्य र गैर्हर कृषि योग्य सिफारिस गर्ने र नियमवालीको नियम ज्ञद्द को उप नियम ज्ञ र द्द वाहेक बैक तथा वित्तिय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो वन्धक पारित हुने जग्गाको कृषि योग्य र गैर्हक कृषि योग्य वर्गिकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्नेछ भनि भएको निर्णयमा विष्णु बहादुर सुनुवार विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं प्रत्यर्थी रहेको उत्प्रेषण समेत रिटले नागरिकको सम्पत्ती, सम्पत्ती सम्वन्धी हकमा असर पर्ने भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

भूउपयोग ऐन, द्दण्ठट ले नेपाल सरकारले भूमिको प्रयोग, सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी नेपालको सबै भेगमा भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ भनिएको दफा घ को उपदफा द्द मा कार्यक्रम सञ्चालन पुर्व सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ भनिएको छ, त्यस्तै त्यस्तै ऐनमा जग्गाको वर्गिकरण गरिने भूउपयोग क्षेत्रको नक्शा तयार गर्नुपर्ने, योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, स्थानिय तहमा भूउपयोग परिषद र कार्यान्वयन समिति समेतको व्यवस्था गरेको छ ।

भूउपयोग नियमावली, द्दण्ठढ ले कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्वन्धित स्थानिय तहको नाम र मिति समेत खुलाई राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्थानिय तहसंग परामर्श गर्ने र स्थानिय तहले सर्वसाधरणको जानकारीको लागि चेतना मूलक कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी ऐन र निमावली लागु भएतापनि कुनै स्थानिय निकायहरुमा हालसम्म भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन । ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको विपरित मन्त्रालयले ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित निर्णय गरी सर्वसाधरण जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गरेको छ । यसरी भएको निर्णले सर्वसाधरणले आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गरी बाँडफाड विक्रि गर्न पाई रहेका छैनन ।

आफ्नो नाममा भएका जग्गाहरु आफुखुस विक्रि गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा द्दछ ९ज्ञ० मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रहि सम्पत्ती आर्जन गर्न, भोग गर्न, वेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोवार गर्न हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारले मिति द्दण्ठढरण्द्दरद्दठ मा भूउपयोग कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सहजिकरण गर्नको लागि भनि गरिएको निर्णयले संविधानको धारा द्दछ मा प्रद्धत हकमा असर पर्न गएको स्पस्ट छ ।

सरकारले गर्ने निर्णयहरु स्थायी र परिपक्क किसिमको हुनु जरुरी छ । यसरी अपरिपक्क निर्णयले सरकारको विश्वासनियतामा शंका उत्पन्न हुने हुन्छ ।


क्याटेगोरी : विचार/बहस
ट्याग : #breaking, #राजु खत्री


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्


Kathmandu
19°
Mostly Cloudy
5:58 am5:44 pm +0545