Techie IT
बिहीबार, कात्तिक ६,२०७७

स्थानीय तहलाई घाँडो बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम


रामशरण न्यौपाने ‘सुशान्त’

कार्यक्रमको पृष्ठभूमी

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भइसकेको छ । ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामार्फत् श्रमशक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच रहेको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसरी विभिन्न निकायहरूले विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई यथोचित प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको यस्तो नीति रहेपनि स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा टेण्डर प्रक्रियाबाट ठेकेदार मार्फत् जाँदा बेरोजगारीलाई रोजगार उपलब्ध गराउन सकिएको देखिन्न । स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास निर्माणको काम नहुने समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लागु गरेका छन् । वर्षको ११ महिना चुप लागेर बस्ने अन्तिम समयमा रोजगार दिने नाममा उपयोगहिन ठाउँमा बजेट गइरहेको छ ।

सरकारी नीतिमा त रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यो नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि गर्नुपर्ने मुख्य कामलाई असार मसान्त वा साउनलागेपछि कार्यक्रम सम्पन्न गरियो भन्दै औपचारिकता निभाउने मात्र भएको छ । सरकारलाई बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नेतिर पटक्कै लागेको छैन । बरु बैदेसिक रोजगारमा पठाएर रेमिट्यान्समा देश सञ्चालन गर्न पल्केकाहरुले कसरी रोजगारी सृजना गर्लान ?
स्थानीय सरकारले न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगारको परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त हुने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था छ । तसर्थ सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा रोजगारी दिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरुका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको भएपनि यसले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

बेरोजगार व्यक्तिहरुले आफूसंग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वारोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यशीलता तालिम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपालब्ध गराउने व्यवस्था समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रहेको छ । कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान” भन्ने नारा लिएर चेतनामूलक कार्यक्रम देशव्यापी गर्ने भनिएपनि स्थानीय तहमा त्यस्ता कुनै कार्यक्रम भएको छैन । अझ काठमाडौं जिल्लाको तारकेश्वर नगरपालिकामा त भर्खरै मात्र रोजगार संयोजक नियुक्त गरिएको छ । जब बजेट रोकिने भएपछि मात्र त्यसको बारेमा सोच्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अर्थहिन भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्दै स्थानीय तहमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई रोजगार नदिएर पैसा बाँडिदै आएको छ । केन्द्रीय सरकारले बेरोजगारीलाई भत्ता दिने वा १०० दिन बराबर काम दिने भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा जाँदा झाडी मास्ने (झार उखेल्ने) कामबाहेक उपयोगी काम केही दिन सकेन । स्थानीय सरकारले झाडी मास्न लगाउँदै हाजिर गराएर करोडौं रकम हिनामिना गरिाखेको छ । सरकारले रोजगारी दिने भनियो तर केमा कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुनै मापदण्ड नबनाई ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई घाँडो भएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रमा भएका विकास पूर्वाधारका कामहरु धेरैजसो टेण्डरमा दिने गरेको हुँदा स्थानीय जनतालाई रोजगार दिन नसकिएको स्थानीय सरकारले भन्दे आएको छ । हामीले केमा काम दिने, हामीसँग काम दिने क्षेत्र नै छैन । पूर्वाधार विकासका काममा टेण्डरमा दिनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ ।

रोजगारका क्षेत्र

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमा सञ्चालन गरिनेछ । यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका हुनेछ । संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र स्थानीय तहहरु आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुने व्यवस्था रहेको छ । रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रहरुमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाईं, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण आदिमा रोजगार सिर्जना हुन सक्ने क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा पर्ने कुरा सरकारी मापदण्डमा रहेको छ । सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्र मात्र नभएर निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित कार्यालयको समन्वयमा बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने व्यवस्था रहेको छ । यस कार्यक्रममा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार सहभागी हुन सक्ने मापदण्ड रहेको छ ।

स्थानीय तहमा प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुलाई केन्द्र सरकारले आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगार दिन सक्ने कार्यक्रम मागेर मात्र बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । सबै स्थानीय तहमा पत्रचार गरेर औधोगिक तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो प्रचार गर्नका लागि स्थानीय तहसँग कुनै सल्लाह नगरी ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी दिनुको सट्टा भ्रष्ट्राचार र अल्छी बनाएको छ । प्रत्येक जिल्लामा भएका स्थानीय निकायहरुले रोजगारी दिने क्षेत्रको बारेमा पत्राचार गरेपश्चात बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई ल्याइएको कार्यक्रम उपयोगहिन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफुलाई लोकप्रिय प्रधानमन्त्री बनाउने योजना र लक्ष्य बिनाको कार्यक्रमबाट जनता लाभान्वित भएका छैनन ।

स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल, क्षेत्र र माटो अनुसारको रोजगारी दिने क्षेत्र तय गर्नुपर्छ । शहरी इलाकामा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसमा अचार उद्योग, दाल–चामल–चिउरा उद्योग, जुत्ता÷चप्पल कारखाना, नेपाली ढाका कपडा कारखाना, धागो कारखाना, बिस्कुट÷पाउरोटी कारखाना, फर्निचर उद्योग, आलमुनियम कारखाना, ग्रिल कारखाना, पाइप कारखाना, ब्लक उद्योग, ढुंगाका मुर्तिहरु बनाउने, सिसा कारखाना, स्टिल उद्योग तथा धातुका सामानहरु बनाउने घरेलु उद्योगहरु सहकारीको प्रणालीमा कम्तीमा ३०–४० जनालाई रोजगार दिन सक्ने उद्योग÷कारखानाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । भने गाउँ परिवेशमा आधुनिक कृषि प्रणालीमा पशुपालन, माछापालन, दुग्ध व्यवसाय, कफि खेती, अर्गानिक तरकारी, फलफुल, गेडागुडी, इट्टा भट्टा, फर्निचर उद्योग, चिनी–सख्खर उत्पादन, उखु खेती, कागती खेती, कुखुरापालन, बंगुरपालन, भैंसीपालन गर्न सकिन्छ । अकबरे खुसार्नी खेती, च्याउ खेती, टिमुर खेती, जिम्मु उत्पादन, छुर्पि उत्पादन, दुग्ध डेरी सञ्चालन, जडिबुटी व्यवसाय, कपास खेती, केरा खेती, जस्ता सयौं सम्भावनाका क्षेत्रहरु छन् । तर स्थानीय क्षेत्रले कुनैपनि योजना बनाउन नसकेको अवस्थामा रोजगार कार्यक्रमको नाममा बजेट विनियोजन गर्नु बेकार छ । स्थानीय सरकारले पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट नगरस्तरीय उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र घरेलु उद्योग÷व्यवसाय गर्नेलाई सम्मान र पुरष्कार दिने कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । वर्षमा एउटा स्थानीय तहमा १० जना उद्योगीलाई रासी सहितको सम्मान गर्न सकिएको खण्डमा अर्को वर्ष २० जना उद्योगी नयाँ जन्मिन्छन् । उद्योगीलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी स्थानीय तहले गर्न सके रोजगारीको क्षेत्र विस्तार हुन थाल्छन् । कुन स्थानीय तहमा के के सम्भावना छ विज्ञहरु ल्याएर नगरपालिका र गाउँपालिकाले रोजगार दिन सक्ने व्यवसायहरुको निक्र्योल गरेर सहकारी, साझेदारी र कम्युनको अवधारणामा ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगारका कार्यक्रम एकैपटक लागु गर्न सकिन्छ । तबमात्र देश समाजवाद उन्मुखतिर जान्छ । राष्ट्र सम्पन्न बन्नका लागि पूर्वाधार विकास सँगसँगै देश आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक छ । नेपाल अहिले हरेक कुरा परनिर्भरता बन्दै गएको छ । राजा महेन्द्रको पालामा नेपालले दक्षिण कोरियामा चामल निर्यात गथ्र्यौ । आज नेपाल हरेक खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । तरकारी, फुलफुल, दाल–चामल–चिउरा, मसेउरा, तेलजस्ता खाद्यान्न वस्तुहरु भारतबाट आयात हुँदै आएको छ ।

नेपालका खेतियोग्य समथर भूभागहरु प्लटीङमा रुपान्तरण भएका छन् । कैंयौ पहाडी र तराईका अन्न उत्पादन हुने जमिनहरु बाँजोमा रुपान्तरण भएका छन् । बैदेसिक रोजगारीले गर्दा गाउँ छाडी शहर बस्नेहरुको चाप बडेको छ । ७७ जिल्लाकै मानिसहरु काठमाडौंमा बसोबास गर्नेहरुको संख्या वर्षेनी लाखौंको मात्रामा बढ्दो कारणले काठमााडौंमा अव्यवस्थित तरिकाले भवन निर्माण हुनु । शहरका खाली स्थानहरु मासिँदै जानु, प्लटीङ अत्यधिक मात्रामा बढ्नु र श्रीमानले बैदेसिक रोजगारबाट कमाएको पैसा काठमाडौंको महङ्गो शहरमा छोराछोरी पढाउने नाममा अस्थायी बसोबास गर्नेको संख्या बढ्दो छ । गाउँहरु खाली हुँदै जानु शहर केन्द्रित बसोबास गर्नेको संख्या बढ्नु ।

निचोड

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण नेपाल लगायत विश्व कै अर्थतन्त्र अहिले धराशायी बन्दै गइरहेको अवस्था छ । बैदेसिक रोजगारीका क्षेत्रहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् । कोरोना महामारीपछि नेपालमा यूवाहरुको संख्या थपिने अवस्था छ । बैदेसिक रोजगारमा गएकाहरु धमाधम नेपाल फर्किन तयार भएर बसेका छन् । बेरोजगार यूवाहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले बिदेसीदाताहरुबाट अनुदान र ऋण स्वरूप लिएको रकमबाट सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सकेको छैन । कोरोना संकटलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्र, प्रदेस र स्थानीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्थो तर सरकार यस कार्यप्रति जिम्मेवार छैन । स्थानीय तहमा के काम लगाउने भन्नेमा रनभुल्ल स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु अहिले के गर्ने भनेर अलमल्लमा परेका छन् । गतवर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएपनि पहिलो झट्कामै स्थानीय सरकारले झार उखेल्ने, गाइ चराउने, गल्लीहरु सरसफाई गर्ने भन्दा अन्य काममा रोजगारी दिन सकेन । स्थानीय सरकारले श्रम गर्नका लागि तयार भएर आउनेहरुलाई घरेलु उद्योग व्यवसाय स्थापना गरी स्थानीय क्षेत्रमै लगाउन आवश्यक छ । प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा एक वर्षमा ३०–४० जनालाई रोजगार दिने योजना बनाएर अघि बढे केही वर्षमै नेपाल आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्न सक्छ । बेरोजगारी समस्या समाधान भनेको नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने खालका उद्योग/व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ । रोजगारी दिँदै आएका संस्थाहरुलाई स्थानीय सरकारले विशेष–विशेष समयमा सम्मान कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । जसले नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्न हौसला प्रदान गर्छ । बिदेसी दाताले सहयोग स्वरूप र ऋणमा दिएको पैसालाई स्थानीय तहमा कुनै गुरुयोजना नबनाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पैसा विनियोजित गर्नु बालुवामा पानी हाल्नु सरह हो । यसले के प्रष्ट देखाउँछ भने सरकार आफैं भ्रष्ट्राचारमा डुबेको छ । यस कार्यक्रमबाट आफ्ना भोटर र कार्यकर्ताका लागि कामै नगरि हाजिर गराएर पैसा बाँड्ने काम भएको छ यसलाई तत्कालै रोक्न आवश्यक छ ।


क्याटेगोरी : विचार/अनुभूति
ट्याग : #‘सुशान्त’, #प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्


Kathmandu
24°
Mostly Cloudy
05:1419:03 +0545
error: कपि गर्न सख्त मनाही छ !!