Techie IT
शुक्रबार, असार १९,२०७७

नेपालमा एमसिसी आवश्यक किन ?


झपिन्द्र कुमार खत्री

नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । भूगोलको हिसाबले सानो भएतापनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखंड़ताले सार्वभौम राष्ट्र हो । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध संगै कतिपय राष्ट्रहरु उपनिवेश, अर्धऔपनिवेशिक भए भने कतिपय स्वतन्त्र पनि भए । कतिपय राष्ट्रहरु शक्तिशाली देशहरुको कोलोनीको रुपमा रहन बाध्य हुनपुगे । नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन कहिले पनि कसैको उपनिवेश भएन ।

आज विश्वका सबै मुलुकमा राष्ट्रियताको एजेन्डा ले प्रवेश पाउनु भनेको नितान्त आफ्नो मुलुकको विकास र जनताको समृद्धि का निम्ति केन्द्रित छन् ।
प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध बम, गोला, बारुद ,खतरनाक हातहतियारबाट भएको सबैलाई अवगत छ र आजको विश्वयुद्ध बदलिएको छ ।

आजको युद्ध भनेको ब्यापारको हो । विश्व बजारमा आफ्नो व्यापारको कब्जा जमाउनका निम्ति आज शक्तिशाली मुलुकहरु व्यापार युद्धमा तल्लिन छन् । अमेरिका, रसिया, चीन, फ्रान्स लगायत विभिन्न शक्तिशाली देशहरु सहायताका नाममा विश्वबजार र विभिन्न देशमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बिशाल परियोजना, दुइदेशीय, त्रिदेशीय व्यापार सन्धिका माध्यमबाट विश्वका मुलुकहरु आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्न निरन्तर रणनितिक योजनाका साथ् लागिरहेका छन् ।

देश, भूगोल, सिमा कब्जा भन्दा ब्यापारिक केन्द्र कब्जा गर्न बढी लागि परेको देखिन्छ । तर साना मुलुक जो गरिबी, पछ्यौटेपन, अशिक्षा र आर्थिक हिसाबले पछाडि छन् ति मुलुकहरु आज अनुदान र आन्तरिक ऋणबाट दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

नेपाल पनि गरिब राष्ट्र हो र आज बैदेशिक अनुदान र ऋण बाट अगाडि बढेको अवस्था छ । आजको विश्व समाज rule base भन्दा deal base issues मा अगाडि बढेको अवस्थामा सबै देशका आफ्ना आफ्ना स्वार्थ हुनु स्वाभाविक लिन सकिन्छ ।

नेपालमा युएसएआइडी, जाइका, डीएफएआइडी जस्ता परियोजनाहरुले ठूलो सहयोग र अनुदान दिइरहेका छन् । जाइका जापानी परियोजना हो । युएसएआइडी पनि अमेरिकन परियोजना हो जुन इन्डोपेसेफिक सेक्युरिटीको अभिन्न अंग हो । आज मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी ) नेपालमा बहुचर्चित छ कि यसलाई लागुगर्ने र नगर्ने या संशोधन सहित लागु गर्ने भन्ने बिषयमा ।

पृष्ठभूमि ः एमसीए र एमसीसी

अमेरिकाको वोल्र्ड ट्रेडसेन्टरमा भएको आतंकवादी आक्रमण पश्चात आतंकबादको बिषयमा अमेरिकी सरकार गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य भयो । आतंकवादलाई समाप्त गर्न सैन्य बलले मात्र नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै यसका विभिन्न आयामका बारेमा बहस भयो र आर्थिक पछ्यौटेपन, गरीबी, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार, अविकास, अपारदर्शिता, गैरुकानूनी शासनप्रणाली, कमजोर आर्थिक वृद्धि भएका मुलुकका नागरिकहरु आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न हुनका लागि प्रेरित गर्ने र त्यसले बिश्वलाई आतंकवादको चपेटामा पर्ने कुराको निष्कर्ष सहित त्यस्ता मुलुकलाई विकास र आर्थिक बृदिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सन् २००३ मा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को गठन गरेको थियो ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग लिन चाहने देशहरुले पूर्व सर्त पुरा गरिसकेको हुनुपर्ने छ जस्तै पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, लैंग्गिक समानता, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, निजि सम्पतिको रक्षा, खुला आर्थिक नीति, विश्वबजारको पहुँचता, आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक संकेत जस्ता बिषय राखिएका छन् । नेपालमा आर्थिक विकास मार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने र एमसीसीको सहायतालाई नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपालि जनतामा लगानी गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ एमसिएनेपालको गठन गरिएको हो ।

एमसीसीको लगानीका लागि नेपालले विद्युत प्रशारण लाइन र सडकको आयोजनामा विकास गर्ने गरी पेश गरि छनौट मा परेको थियो । एमसीसी खासगरी सन् २००९ तिर बाट जोडिन्छ र २०१० एमसिसिको टिम नेपाल आएको देखिन्छ र सन् २०११ मा औपचारिक पत्र नेपाललाई पठाएको पाइन्छ ।

२०१७ सेप्टेम्बर १४, मा औपचारिक रुपमा एमसिए र एमसीसी वीच सम्झौता भई कार्यन्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढेको अवस्था छ । हाल एमसीसी कार्यक्रम मा ४८ वटा मुलुक छनौटमा परेका छन् भने ३२ वटा मुलुक मा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन । १० वटा मुलुकमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भने सिमा, जमिन र आन्तरिक राजनीतिका कारण ३ वटा देश माली, मदास्का र श्रीलंकाले आर्थिक सहायता नलिने निर्णय गरिसकेका छन ।

असंलग्न परराष्ट नीति

एक अर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता को सम्मान गर्ने, पारस्परिक समानताको सम्मान, पारस्परिक लाभका लागि सम्मान, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र विश्वशान्तिको मूल्य मान्यता नेपालले अंगिकार गर्ने परराष्ट्र नीति हो । हाम्रा सम्बन्धहरु बढी भन्दा बढी विश्वका धेरै भन्दा धेरै मुलुक समक्ष विविधिकरण र बिश्वस्त्रतिकरण गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै बढी भन्दा बढी मित्र बनाउने, कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक छ । आजको दुनियाँमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिचारबाट स्थापित हुदैनन् भने आजको युग ब्यापार र समृद्धिको युग हो ।

हाम्रा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध यहि अनुसार बढ्न जरुरी छ । नेपाल दुई बिशाल देश चीन र भारतको वीचमा रहेको हुनाले तेस्रो मुलुकको सम्बन्धमा पनि दुई देशसंगको प्रभाव देखिदै आएको छ । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने मुलुक भएको नाताले विश्वका सबै मुलुकसंग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

नेपाल बिश्वबजार संग जोडिएर खुला वजार अर्थनीति लाई अगाडि बढ्नुपर्छ । स्रोत र साधनहरुको खाडललाई कम गर्न अनुदान र बैदेशिक ऋण चाहिन्छ । अनुदान र ऋण सहायता लिदा आफ्नो देशको सार्वभौमिकतालाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

विकासको बाधक

नेपालको विकासको मुख्य बाधक के हो त ? लामो समयको अध्ययन पछि नेपाल ग्रोथ डाईग्नोस्टिक नामक बुक प्रकाशित भयो । नीतिगत अस्थिरता, लगानी र आर्थिक विकासलाई बाधा पुग्ने श्रम सम्बन्ध, उर्जाको अपर्याप्तता र कमजोर पूर्वाधार र सडक पूर्वाधार जस्ता कुराले नेपालको विकासमा बाधक भएको कुरा निष्कर्ष आयो ।

त्यसकारण नेपालले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन ट्रेडमा सफलता हासिल गर्न सकेमा त्रिदेशीय ब्यापार गर्न नेपाललाई सहज हुनेछ भने नेपालले उर्जा क्षेत्रबाट आर्थिक विकास गर्ने निश्चित छ ।

एमसीसीको लगानी भित्र्र्याउन नेपाल स्वयम्ले यो सडक, उर्जा विकास ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको क्षेत्र विकासका लागि प्रस्ताव गरेको हो । पुर्वाधार विकास नगरी देश विकास गर्न सकिदैन । पूर्व देखि पश्चिम ४०० के.भी. को समानान्तर तराई र मध्यपहाडी लोकमार्गको ४०० के.भी. को प्रशारण लाइन बनाउने उर्जा मन्त्रालयको गुरुयोजनामा छनौट भएको छ ।

नेपालले लिएको अरु अनुदान भन्दा यो एमसीसीको अनुदानले नेपालको विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण हुने निश्चित छ । करिब २००० के.भी. विद्युत निर्यात हुने हुदा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो हिस्सा यो प्रशारण लाइन ले ओगट्ने छ । तसर्थ देश विकास गर्न विकासका बाधक क्षेत्रलाइ निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

दातृ निकायहरुको बहस आवश्यक

विश्वका विभिन्न दातृ निकायहरुले नेपालमा लगानी र अनुदान दिदै आइरहेका छन । डीएफएआईडी वेलायत ,जाइका जापान, क्रस बोर्डर रेल सहायता भारत, युएसएआइडी अमेरिका, वन बेल्ट रोड सहायता चीन जस्ता थुप्रै दातृ निकाय नेपालमा क्रियाशील छन । विकास सहायता, जलवायु परिवर्तन, महामारी जस्ता बिषयहरु राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत पर्दछन् सैन्य सुरक्षाको कुरा मात्रै होइन ।

यस्ता खालका विकास सहायताले सैन्य दायित्व सिर्जना गर्छन त भन्दा गर्दैनन । माथि उल्लेख गरिएका दातृ निकायका नेपाल संग थुप्रै सम्झौता र सर्तहरु छन् ति विषयमा गहन छलफल गर्दा समस्या आउन सक्छन र शब्दमा भन्दापनि हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै सबै प्रकारका विकास सहायता लिन जरुरी छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमण आउदा एक खर्ब अनुदान दिने सहमति भयो तर सम्झौताको एउटा बुँदामा उक्त रकम विकास योजना अगाडि बढाउदा ७५ भारतको स्रोत र साधन खरिद गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख छ ।

यो अनुदान हेर्दा धेरै देखिन्छ तर ७५ सामान खरिद गर्दा दुई तिहाइ रकम भारत नै जान्छ । के यो सम्पूर्ण हिसाबले नेपालको हितमा थियो त ? एमसिसि मात्र होइन युएसएआईडी पनि इन्डोप्यासिफिक सेक्युरिटीको एउटा अंग हो भन्ने कुरा दुईमत छैन ।

एमसीसी इन्डोप्यासिफिक को अंग हो यो लागु गर्नु हुदैन भन्ने मान्यता ले युएसएआइडी लाइ के भन्ने ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । एमसीसी आफैमा सैन्य परियोजना भन्न मिल्दैन र अमेरिकाको सबै क्षेत्र र सहायता विकासलाई इन्डोप्यासिफिक भित्र समेटेको पाइन्छ ।

 

विश्वसनीयता गुमाउदाको परिणाम

नेपाल र अमेरिकी सहयोगी निकाय एमसीसी र एमसिएनेपाल बीच नेपालमा सडक र विद्युत प्रशारण लाइन बिस््तार गर्ने सम्झौता भइसकेको छ अव यसलाई फिर्ता पठाउदा नेपालको विश्वसनियता माथि पनि कुटनैतिक प्रश्न खडा हुन्छ र हाम्रो जस्तो गरिब र विकाशील देशले दातृराष्ट्रको विश्वसनीयता गुमाउनु भनेको नेपालको आर्थिक विकास पछाडी धकेल्नु वाहेक अरु केही हुदैन ।

यो भन्दा आगाडिका सात वटा सरकार र प्रधानमन्त्रीले एमसीसी को सहायता स्वीकार गरि प्रक्रिया अघि बढाएका कारणले सम्बन्ध र विश्वसनियतालाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउछ ?  हामीले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति कटिबद्ध भई हाम्रा पारस्परिक सम्बन्ध र विश्वसनियता कायम राख्नु पर्दछ । यसको अर्थ राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता खतरामा पार्नु कदापि होइन ।

नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले सबै संग समान सम्बन्ध स्थापित गरि सहयोग लिनु उचिन हुन जान्छ । हामीले एमसिसीलाई कार्यन्वयन नगर्ने हो हामीमाथि विश्वसनियताको प्रश्न खडा भई अरु पनि परियोजना नआउन सकदछन् ।

एमसीसी विवाद किन ?

इन्डोप्यासिफिक सेक्युरिटी

एमसीसी राष्ट्रहितमा छ की छैन भन्ने विषय ब्याख्या, विश्लेषण र दृष्टिकोण आफ्नो हेर्ने नजरिया हो । यसको विषयमा पक्ष र बिपक्षमा वकालत भईरहेका छन । केहीले संशोधन सहित लागु गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने कहिले खारेज गर्ने कुरा उठिरहेको बर्तमान सन्दर्भमा सरकार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिदै लागुगर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

इन्डोप्यासिफिक सेक्युरिटी भित्र सैन्य, आर्थिक, बर्चश्व लगायत थुप्रै अन्तरबस्तु भएतापनि यो एमसीसी छुट्टै परियोजना संगै आर्थिक स्तम्भ हो । विभिन्न देशका राजनीतिज्ञ, लेखक, विश्लेषक र उच्चपदस्त अधिकारीको हिन्दमहासागर क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक ,सुरक्षा, चुनौतीहरुको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा इन्डोप्यासिफिक शब्दावलीको प्रयोग गर्ने गरेका छ ।

सन् २०१७ मा अमेरिका र भारत बीच हिन्दप्रशान्त क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि दुई देश बीच भएको सम्झौतामा पहिलो पटक इन्डोप्यासिफिक प्रयोग गरिएको थियो । एमसीसी सन् २००३ मा गठन भएकोले यो इन्डोप्यासिफिक सैन्य सुरक्षा बल रणनीति अन्तर्गत हो भन्नु उचित होइन । किनकि नेपालले आर्थिक सहायतासंग लिने कुरामा मात्र हस्ताक्षर गरेको छ र यसले अमेरिकी सरकारका अरु नीति संग जोडिन्छ भन्ने कदापी होइन ।

भारतसंगको स्वीकृति

राजनैतिक परिवर्तन र नेपालको स्थायित्व पछि सन् २०१५ मा एमसीसीको योजनाका लागि योग्य भए संगै नेपालले सडक र बिद्युत प्रशारण लाइनको योजना प्रस्तुत गर्यो । जसमा नेपाल भारत अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र पुर्वपश्चिम राजमार्गको १०० कि.मि. स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सार्यो । जस अन्तर्गत नेपाल भारत ट्रान्समिसन लाइन को वुटवल गोरखपुर खण्डको १४० किमीमध्ये १२० किमी भारतीय भूमिमा पर्ने भएकाले भारतको पूर्व स्वीकृति आवश्यक देखियो ।

नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने र भारत भूमिमा प्रशारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ जसमा भारतको सहमति बेगर निर्माण गर्नु औचित्य हुदैन । भारतको भूमिमा पनि प्रशारण लाइन निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले भारत सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता को १०० किमी सडक सम्पूर्ण रुपमा नेपालको आन्तरिक विषय भएकाले भारत को स्वीकृति आवश्यक नहुने प्रष्ट हुन्छ ।

लेखापरीक्षण र बौद्धिक सम्पत्ति

लेखा परीक्षणका सन्दर्भमा ३.८ मा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ, यस सम्झौताका पक्षहरु नेपाल सरकार र एमसीसी को सहमतिमा अन्याथा निर्णय गरे बाहेक नेपाल सरकारले प्रत्येक ६÷६ महिनामा आयोजनाको लेखापरीक्षण गर्नेछ यसै प्रावधान अनुरुप अहिले संचालन भैरहेको सम्पूर्ण खर्च को लेखा परिक्षण महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गर्दै आइरहेको स्पष्ट छ यसको अलवा एमसिसिले कुनै इन्डिपेनडेन्ट लेखा परीक्षक बाट लेखा परीक्षण गर्न चाहे एमसीसीले सूचिकृत गरेका आन्तरिक वा वाह्य पक्षका माध्यमबाट नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गराउने छ ।

साथै बौद्धिक सम्पत्तिका सन्दर्भमा ३.२ मा यस आयोजनाको क्रममा उत्पादित बौद्धिक बिषयहरु जस्तो पेटेन्ट, अनुगमन बिधि, अपनाइएका बिधिहरु, उत्पादित डिजाइनहरु एमसिसिले आंशिक वा पुरै अन्तै प्रयोग गर्न चाहेमा, नेपाल सरकारले यस बापत रकम माग गर्ने छैन, प्रयोगमा बन्देज लाउने छैन, एमसिसिले प्रयोग गर्दा कपीराइट दाबी गर्ने छैन भन्ने लेखिएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र १०० किमी सडकमा उत्पादित हुने बौद्धिक डकुमेन्ट कुनै अन्वेषण, अनुसन्धानसंग जोडिएको कुरा होइन, कि नेपालले कपीराइट दावी गर्नु परोस् । आयोजना सपन्न पश्चात यसको संचालन एमसीएनेपाल अन्तर्गत हुने हुनाले सबै अधिकार नेपालसंग रहन्छ ।

पेटेन्ट राइट, डिजाइन, कपीराइट, ब्रान्डनेम, ट्रेडमार्क आदि बौदिक सम्पतिमा पर्ने भएकाले यस्ता सम्पत्ति आयोजना सम्पन्न पश्चात एमसिसिले अमेरिका लैजान्छ भन्नु गलत हो र यसको पहिलो हकदार नेपाल रहन्छ र एमसिसिले प्रयोग गर्न चाहेमा त्यस बापत पैसा नलिने र मुद्दा मामिला नगरोस भन्ने चाहना एमसिसिको हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

कानूनी बिबाद

सामान्य दुई भन्दा बढी मुलुकका बीचको सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनामा एकै मुलुकको कानुन अनुसार नचल्ने कुरा बिश्वव्यापी प्रचलन हो । यस अनुसार कुन बिधिबाट यो आयोजना कार्यन्वयनको क्रममा कुन प्रक्रिया अनुरुप अगाडि बढ्ने भन्दा यसै सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यस अनुसार कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने अर्थ हो ।

यो परियोजनामा नेपालको खरिद ऐन ले तोकेको कानूनी बिधि अनुसार काम गरिदैन । नेपालको खरिद ऐनले समेत अन्तराष्ट्रिय सहयोगका आयोजनाहरुको खरिद सम्झौता अनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एमसीसीले गरेका अन्य ४८ देशको सम्झौतामा पनि कानूनी व्यवस्थामा यही कुरा उल्लेख छ जुन कानुनसग बाझिएमा एमसीसीको कानून मान्य हुने कुरा नै छ नेपालको कानुन बिचमा बदलियो भने आयोजनामा बाधा पुग्न सक्छ भन्ने आशयले राखिएको हुन सक्छ ।

नेपाल आफ्नो कानुन बनाउन स्वतन्त्र छ तर यस परियोजनाको हकमा भने यो सम्झौतालाई आधार बनाइने छ भनिएको छ नेपालको कानून उल्लंघन गर्ने अधिकार र अमेरिकाको कानून लागुगर्ने अधिकार कहिँ कतै उल्लेख छैन र हुँदैन पनि । यो बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यन्वयनमा राखिने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हो र यसलाइ स्पेशल प्रपोज लिगल इन्टीटी भनिन्छ ।

जुन परियोजनाको हकमा मात्र लागु हुन्छ र परियोजना सकिएपछि यो प्राबधान पनि सकिन्छ । यसको अर्थ अमेरिकनहरु आएर जे पनि गर्न कानून भन्दा माथि राखेको भन्नेकुरा हुन सक्दैन । झलनाथ खनालको प्रतिबेदनमा यो सम्झौता नेपालको कानूनसंग बाझिएमा यो सम्झौता लागु हुनेछ भनिएको मा “ सम्झौताका कुनै कुरा स्पष्ट गर्नु पर्ने भएमा पक्षहरुले वार्ताद्वारा समानताको सिद्धान्त अनुरुप न्याय संगत र उचित निर्णय लिनेछन“ भन्ने वाक्य सुझावको रुपमा आएको देखिन्छ ।

यस्तो आयोजनामा अमूर्त कुरा लेख्न मिल्दैन र सम्झौताको अनि करारको नम्स बिपरित हुन्छ । उचित न्याय संगतजस्ता शब्दको आफ्नै ब्याख्या हुन्छन जुन पक्षहरु बीच विवादको कारण बन्न सक्छन ।

अनुमोदन किन ?

एमसीसी परियोजनाको सन्धि ऐनको दफा ९.१ मा लेखिएको छ कि संसद बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसंग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने छ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ ।

यसको अर्थ केहो भने एमसीसी सम्झौतासंग अव नेपालका अरु कुनै कानुन बाझियो भने यो सम्झौता नै लागु हुने भयो । यो सन्धि ऐन ले नै गरेको व्यवस्था हो । नेपालका प्रशासक वा राजनीतिज्ञले दिएको कुनै बिशेष छुट होइन ।

नेपालको संसदले बनाएको कानुन नेपालकै संसदले फेर्ने अधिकार राख्दछ । एमसीसी परियोजना संसद बाट पारित गरियो भने मानौ भोलि नेपालको हित बिपरीत कार्य हुन थाल्यो भने त्यो कानुन फेरी सहि ठाउमा ल्याउन कानुन फेर्ने अधिकार पनि नेपालकै संसदको रहन्छ । त्यसो हुँदा कानूनी तवरबाट संसद बाट अनुमोदन हँुदा आपत्ति गर्नुपर्ने खासै बिषय होला जस्तो लाग्दैन ।

सबैले अपनत्व लिने गरी संसदमा छलफल हँुदा राम्रो हुन्छ भन्ने हेतुले राम्रो मनसायबाट राखिएको प्राबधान हो र यसलाई नेपालको बिरुद्धमा लेखिएको भनेर विवाद गर्नु पर्ने कुनै करण छैन । आयोजना सम्पन्न हुँदा फाइदा नेपाल लाइ हुन्छ, यसको स्वीकृति अमेरिकी संसदले गर्छ र कार्यन्वयन हुने देशको संसदले अनुमोदन गर्छ । आपति किन ?

सैन्य बल र रकमको प्रयोजन

एमसीसी सम्झौताको २.७ को ए मा स्पष्ट उल्लेख छ कि एमसीसी फन्ड अमेरिकी सरकारको एमसीसी सम्बन्धि नीति बिपरीत प्रयोग गर्न पाइने छैन । एमसीसी सहयोग रकम सैनिक, मिलिसिया, प्रहरी, सुरक्षा गार्डको सहयोगमा खर्च गर्ने पाइने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थात सम्झौताले एमसीसीको सहायता रकम सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न पाइने छैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ । एमसीसी पास गरियो भने अमेरिकी सेना नेपाल आउछन र सैन्य बल स्थापित गर्छन भन्ने हल्ला फिजाउनु भ्रम मात्र हो ।

सम्झौता रद्द

एमसिसी सम्झौता को ५.१ ए मा स्पष्ट लेखिएको छ कि नेपाल सरकार र एमसिसीले कुनै कारणले आयोजना रद्द गर्न चाहेमा ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने छ । नेपाल र एमसीसी जुनसुकै पक्षले चाहदा पनि सम्झौता रद्द गर्न ३० दिनको सूचना दिएर आयोजना सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछन भनि बराबरी अधिकार स्थापित गरिएको छ ।

यो करार सम्झौताको अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हो । नेपालमा एमसीसीले अफ्ठेरो र गलत गतिविधि गरेमा सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार नेपालसंग सुरक्षित छ । सहयोग दिने भनेर आएको एमसीसी सम्झौता रद्द गरेर जान्छ भने त्यति ठूलो आपत्ति जनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन ।

कर्मचारीको स्वीकृति व्यवस्था

एमसीसी परियोजनामा नेपालले कर्मचारी खटाउन अमेरिकाको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने प्रचार हँुदैछ । सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख छ एमसीसी लागू भएपछि यसको कार्यन्वयनमा नेपाल सरकारले आफ्नो एक वा त्यो भन्दा बढी निकाय लाइ काममा खटाउने छ ।

त्यसरी खटाइएका कर्मचारीको भुमिका, स्थान र जिम्मेवारी के हुने भन्ने प्रस्ताव गर्ने छ र त्यसरी प्रस्ताब गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा एमसिसिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले कर्मचारी खटाउन पाउन कि नपाउने भन्ने कुरा होइन ।

एमसीसीले हेर्न चाहेको के हो भने काममा खटाइएका कर्मचारी दक्ष छन् कि छैनन भनि हेर्ने र स्वीकृति दिने हो । यसमा कर्मचारी नेपाली नै हुने हो अमेरिकन आएर कर्मचारीको काम गर्ने होइन । यो कुरा त नेपालको पक्षमा हँुदा हँुदा आपत्ति जनाउनु पर्ने किन ?

ब्याज हर्जाना

एमसीसी परियोजना बन्द भयो भने त्यसमा लागेको सम्पूर्ण लागत खर्चको ब्याज सहित अमेरिकालाई दिने भ्रम व्याप्त बनाईएको छ । कुनै कारण एमसीसी परियोजना बन्द भयो भने (जुन पक्षले गरेपनि) यो जहाँ जुन स्थितिमा छ त्यहि छोडेर त्यसमा भएका खर्चहरुको अडिट गरेर एकाउन्ट बुक क्लोज गरिन्छ ।

त्यसबापत नेपालले एक रूपैया पनि ब्याज र हर्जाना तिर्नु पर्दैन बरु बुदा न ५.३ (ए) मा के लेखिएको छ भने एमसिसि परियोजनाको सहयोग रकम सम्झौतामा उल्लेख गरेको बाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न पाइने छैन ।

जथाभावि रकम खर्च गर्ने अधिकार हँुदैन । त्यसरी रकम खर्च गर्दा बेरुजु वा भ्रष्टाचार हुदैन र ? यस्तो गलत व्याख्या गरेर भ्रम छर्ने कार्य भैरहेको छ ।

विकासमा राजनीतिकरण

एमसिसी परियोजना लागूगर्ने या नगर्ने भन्ने बिषय मा नेपाली राजनीतिमा चर्चा परिचर्चा ब्यापक छ । पार्टी भित्रको राजनीति होस् या देश भित्रको समग्र राजनीतिक परिवेश होस् राजनीति गिजोलिने काम भएको छ ।

स्थायित्व र शान्ति स्थापना संगै विकासको गति लिएको मुलुकमा काममा अवरोध र बाधा निम्तिनु मुलुकको निम्ति दुर्भाग्य हो । राजनीतिको भित्रि पाटो जे भए पनि एमसिसी देखाउने विषय बनेको छ ।

१० बर्षमा बनिसक्नु पर्ने मेलम्ची दोब्बर अवधि बितिसक्दा पनि आयोजना सम्पन्न भएको छैन । २५० मिटर लामो रनवे भएको पोखरा विमानस्थलको अवधि लम्बिदा २२ अर्ब लागत लाग्यो जबकि भैरवविमानस्थलको रनवे ३०० मिटर हो समयमै सम्पन्न हुँदा ९ अर्वमा सम्पन्न हँुदैछ । यसको मूल जड भनेको राजनीतिक खिचातानी हो ।

चमेलिया र मध्ये मर्स्याङ्दी जलविद्युतको हालत पनि उस्तै छ । ५ बर्ष भित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको बिद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाको हालत के हुने ? देश बिकास गर्ने कि अवरोध ? नेपालले प्राप्त गर्न खोजेको समृद्धि हासिल गर्न जुट्ने कि अवरोध गर्न ? देशको सबैभन्दा आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र जलबिद्युत हो यसको विकासको निम्ति र समग्र देश विकासको निम्ति एकजुट हुनेकी नहुने ?

हरेक व्यक्ति संघ सस्थाले बैंकबाट ऋण लिंदा र बैंकको हरेक सर्त मान्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भने यो एमसिसी बिदेशी लगानी हो र हामीले नै प्रस्ताव गरेको बिकास आयोजनामा ती सर्तहरु पुरा गर्नु स्वाभाविक दायित्व बन्न जान्छ र यसका निम्ति देशको सार्वभौमिकताको विषय ख्याल गर्नुपर्छ नै ।

नेपाल जस्तो विकाशील देश विकास गर्न निश्चित अवधिसम्म वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ एमसिसी जस्तो बहुआयामिक महत्व राख्ने मेगा प्रोजेक्ट को कार्यन्वयन गरी देश हितमा लागूगर्न जरुरी छ ।
धन्यवाद !
(लेखक अनेरास्ववियूका नेता हुन्)


क्याटेगोरी : विचार/अनुभूति
ट्याग : #breaking, #एमसिसिको आवश्यकता, #एमसिसी आवश्यक किन?, #झपिन्द्र कुमार खत्री


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्