अध्यादेशप्रति निजामती कर्मचारीको असहमति

सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ प्रदेश नं ५ समितिले असहमति जनाएको छ ।
कर्मचारीको साझा अवधारणा विपरीत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेको भन्दै समितिले प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सोमबार सङ्घीय सरकारलाई १२ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको संयोजनमा निजामती क्षेत्रका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच छलफल गरी सङ्घीय सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई २२ बुँदे साझा अवधारणा पेश गरिएको थियो । कर्मचारीको साझा अवधारणा विपरीत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरेको भन्दै समितिले त्यसमा असहमति जनाएको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ जारी भएदेखि नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख संयन्त्रका रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीलाई अस्थायी रुपमा खटन पटन नगरी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम गर्न र उक्त ऐनको दफा १३ अनुसारको स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न÷गराउन पटक पटक दबाब दिँदै आएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश नं ५ समितिका अध्यक्ष मदन गौतमको नेतृत्वमा गएको कर्मचारीको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
क्याटेगोरी : विशेष
ट्याग : #निजामती कर्मचारी
धेरै पढिएका
- १चितवन सहित ९ जिल्लामा एसपी सरुवाको तयारी सुरु, चितवनमा कस्ले मार्ला बाजी ?
- २नेपालटारमा ट्राफिक कार्यलयको उदघाटन
- ३चितवनमा तीन जना प्रहरी घुस सहित पक्राउ
- ४आगामी तीन दिन देशभर हल्का वर्षा हुने
- ५चितवनका तीन जना घुमुवा प्रहरी मुख्यालय तानिए
- ६राष्ट्रिय एकता
- ७कपिलवस्तुमा एसपी अधिकारीको सात महिने : अपराधीक गतिविधि शुन्य, तस्करहरू भागाभाग
- ८झोरमा राप्रपाको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्