Techie IT
शुक्रबार, वैशाख १०,२०७८

१०० प्रतिशत बढ्यो सवारी नविकरण करको जरिवाना , कर दोब्वर तिर्नुपर्ने बाध्यता


मोटरसाइकलको कर तिर्नको लागि भनेर शुक्रबार बिहान चन्द्रागिरी नगरपालिका गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगियो । तर, कार्यालयमा पुगेपछि थाहा भयो कर तेब्बर तिर्नुपर्ने पो भएछ । अघिल्लो वर्ष जेठ १४ गते मैले सोही कार्यालयबाट कर चुक्ता गरेको थिए । कार्यालय परिसरमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा भौचर भरेर आवश्यक रकम जम्मा गरिदिएको थिएँ ।

मेरो १५० सीसीको मोटरसाइकलको कर मात्रै १३ हजार २ सय जति पुग्ने भयो । यो निर्णय प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले गरेको रहेछ । सोही कारणले गर्दा अहिले तपाईले तिर्नुपर्ने करको जरिवाना बढेको भन्ने कुरा सुनेपछि म साँच्चै झसंग नै भए । किनकी यसअघिसम्म केन्द्र सरकारले सवारी साधनको कर तिर्नमा तीन महिनासम्म त छुट नै दिएको थियो । त्यसपछि पनि कर नतिरेको खण्डमा भने जरिवाना बढ्दै जाने प्रावधान थियो । तर, एक्कासी यो नियम आएछ । प्रदेशको यो निर्णयबाट म सहित धेरै आक्रान्त बनेका रहेछौं ।

यसभन्दा अघिको व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरेर जनताको ढाड नै भाँच्ने गरी नियम बन्दा म जस्ता धेरै सवारी साधन धनी पीडित बनेको मैले पाँए । सायद सोही कारण नै होला यातायातमा पहिलेको जस्तो चहलपहल थिएन । कतै लाइन नै थिएन । किन तेब्बर कर तिर्ने भन्ने जिज्ञासा सबैमा थियो । कोही भन्दै थिए ‘यो नियम बाध्य भएर सरकारले उल्ट्याउँनुपर्छ अनि मात्रै कर तिर्न आइन्छ ।’ मलाई पनि यही ठिक लाग्यो र कर नै नतिरिकन घर फर्किएँ । 

बाटोमा फर्किरहँदा मेरो दिमागमा सरकारप्रति धेरै नै वितृष्णा जाग्यो । जनतालाई सुविधासम्पन्न सार्वजनिक सवारीको व्यवस्था गर्न सकेको भए म मोटरसाइकलको खरिद नै गर्ने थिइन । किताब पढ्दै, मोबाइल चलाउँदै वा साथीसँग गफिदै कार्यालय जाने रहर मलाई पनि छ । आखिर मोटरसाइकल चढ्न बाध्य बनाउने त ‘यो’ वा ‘त्यो’ सरकार नै त हो । 

त्यसोत, हामीले मेहनतले कमाएर भारी कर तिरेर मोटरसाइकल किनेका छौं । अहिलेसम्म सरकारले तोकेजति नै कर तिरेका छौं । तर, सरकारले भने मोटरसाइकल गुडाउने गतिलो बाटो पनि दिएको छैन । धुलो र हिलोमा खुट्टा उचालेर यही केन्द्रीय राजधानीमा मोटरसाइकल चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । भोग्नुपर्ने जामको पीडा उस्तै छ तै पनि सरकार भने शत प्रतिशत जरिवाना लिन किन उद्दत भएको होला ? के आधारमा शत प्रतिशतको निर्णय गर्न पुगेको होला सरकारले ? यो निर्णय जनताले मान्छन् भन्ने लागेको छ होला सरकारलाई ?  

घर आइपुगेसकेपछि मैले केही समाचारहरु पढें । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा सवारी साधन दर्तामा शत प्रतिशत जरिवाना लगाउन सक्ने प्रावधान नै रहेनछ । तर, मातहतका यातायात कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै शत प्रतिशत जरिवाना असुल गर्न भनेको रहेछ । केन्द्र सरकारले दिएको तीन महिनाको छुट र त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाने जरिवानालाई पनि लत्याएर प्रदेश सरकारले जनताको घाँटी कस्दै गरेको पो मैले पाँए । यो त प्रदेश सरकारको ‘दादागिरी’ नै भएन र ? 

कहाँबाट आउँछ हामीलाई त्यतिका जरिवाना तिर्ने पैसा ? हामीले महिनाभरी गरेको कामको कर पनि तिरेकै छौं । अप्रत्यक्ष कर त झनै कति हो कति । अनि जनताहरुलाई सुविधाको नाममा केही पनि नदिने । बरु जनताकै करले मोज गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरि कहिले सरकारले साँच्चै जनताकै लागि काम गर्छ ?

प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री तथा यातायात मन्त्री डोरमणि पौडेल ज्यू, अब कहाँबाट पैसा ल्याएर शतप्रतिशत जरिवाना सहितको सवारी कर तिरौं ?


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #सवारी नविकरण कर


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्