विसं २०७२ सालको महाभुकम्प पश्चातको सर्बेक्षण कार्यक्रम

साझा पाना २०७६ वैशाख १२ गते १०:०५ मा प्रकाशित

अर्चना भण्डारी
वि . सं २०७२ साल बैशाख महिनाको १२ , १३, र २९ गते गोर्खा र दोलखा जिल्लालाई केन्द्र विन्दु बनाएर गएको भूकम्पले हजारौँको ज्यान लियो भने धेरै धन सम्पति , घर –गोठ तथा महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरुको अपूरणीय क्षति भएको आज ४ वर्ष पुरा भएको छ । त्यस पछि पनि आज सम्म साना तिना परकम्पनहरुले नेपाली मनलाई भस्काईरहेको छ चस्काइरहेको छ ।भुकम्प पीडितका घाउ राम्रोसँग निको हुन सकेको छैन भने ढलेका संरचना तथा धरोहरुहरु पूनःनिर्माण हुन सकेका छैनन।

हिजो भरर्खर मात्र विहान ६ः२९ बजे धादिङ केन्द्रविन्दु बनाएर ५ दशमलव २ रेक्टर स्केलको परकम्पन गयो । जनधनको क्षति नभएता पनि सबैलाई फेरी त्रसीत बनायो । भ्ुाकम्पले भन्दा पनि हाम्रा कमजोर संरचनाहरुले हामीलाई क्षति पुर्याउने रहेछ भन्न्ो सबैले बुझ्यौ । तैपनि हामी बुझेर बुझपचाएका छौँ। हाम्रा संरचनाहरु मापदन्डविना नै अव्यवस्थित रुपमा निर्माण भइरहेका छन् । जताततै वेथिति छ । जोखिम न्युनिकरणका लागी अझ पनि सचेत हुन सकेनौँ भने, अझै पनि जनचेतना जागेन भने हामीले अझै ठुलो क्षति व्यर्होरनु पर्ने छ किन कि भुकम्पकीय जोखिमका हिसाबले हाम्रो देशको धरातल उच्च् जोखिममा छ । यसलाई मध्य नजर गदै जोखिम न्युनिकरणको लागी सबै लागी पर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
नेपाल सरकारले आ. व. २०७२/०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा भुकम्पबाट भएको क्षतिको पाँच वर्षभित्र पूनःनिर्माण गरिसक्ने विषयलाई प्रमुुख प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्यो । र सोहि अनुरुप भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुका भुकम्प पीडितहरुको लगत संकलन कार्यक्रम (सर्वेक्षण) सञ्चालन गर्यो ।यस सर्वेक्षण कार्यक्रमले आफ्नो उद्देश्य निम्नानुसार किटान गर्यो :
–भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा आवासिय घरहरुको क्षति विवरण संकलन गर्ने ।
–भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुका परिवारको सामाजिक, आर्थिक विवरण संकलन गर्ने ।
–भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुका घर परिवारको विधुतीय तथ्यांकीय आधार तयार गर्ने।

यसबाट विस्तृतरुपमा क्षतिको आंकलन गर्न सकिने र वास्तविक पीडितहरुको पहिचान गरि क्षति पुगेका घरको पुनःनिर्माणका लागी भरपर्दो आधार खडा हुने कुरालाई मध्यनजर राख्दै महत्वका साथ सर्वेक्षण प्रकृया अगाडी बढायो । कार्यक्रम संचालनका लागी आवश्यक मार्गनिर्देशन प्रदान गर्न , वित्तीय साधन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ,सर्वेक्षणका लागी प्रश्नावली डिजाइन तथा प्रविधिक कार्यहरुमा सहयोगको व्यवस्थापन गर्न , अर्थात सर्वेक्षणलाई सहजरुपकमा सञ्चालन गर्न विभिन्न संरचनाहरुको व्यवस्था गरियो । जस अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्यक्रम मार्ग निर्देशन गर्न , समन्व्य तथा अनुगमन गर्न केन्द्रिय तहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रिय तथ्याङक विभागका उपनिर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी गृह मन्त्रालय , अर्थ मन्त्रालय , संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय , सहरी विकास मन्त्रालय , तथ्याङक विभागबाट १/१ र अन्य क्षेत्रबाट ३ जना गरी ११ सदस्य निर्देशक समिती गठन भयो ।
त्यस्तै गरी सर्वेक्षणलाई सूचारु ढङगले सञ्चालन गर्न आवश्यक तथा प्रविधिक सल्लाह तथा सुझाव प्रदान गर्न बर्गीकरणको स्तरिकृत मापदन्ड तयार गर्न केन्द्रिय तथ्याङक विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा सोहि विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी १९ सदस्सीय प्रावीधिक समिति गठन भयो । त्यस्तै गरी जिल्लामा सर्वेक्षणलाई समन्वयात्मक ढंगले संचालन गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जि. प्र. का अध्यक्ष रहने गरी ८ सदस्सीय जील्ला समन्वय समिती गठन भयो । साथै ५ जना सदस्य समावेस भएको जिल्ला लगत संकलन व्यवस्थापन समुह निर्माण भयो ।

सर्वेक्षणका लागी सर्वेयर र स्थानिय सहजकर्तालाई त्यस सम्वन्धि अभिमुखिकरण तालिम दिइ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटाइयो। सर्वेयरको रुपमा इन्जिनियर पृष्ठभुमिका र स्थानिय सहज कर्ताको रुपमा सामाजिक परिचालकलाई खटाइयो ।

बाहिरी क्षेत्रबाट आएका इन्जीनियरलाई प्रभावित क्ष्ेत्र , बाटो , घर देखाउने तथा सम्वन्धीत व्यक्ति संगको भेट गराउने, कार्ययोजना बनाउने , व्यवस्थापन गर्ने काम सामाजिक परिचालकले गरे । सर्वेक्षेण सकिए पश्चात लाभगाही सुचीमा परेका पीडितको लागी आवास पुनःनिर्माण अनुदान सम्झौता गर्न सहयोग गरीदिने , सम्झौता सम्वन्धित क्षेत्रसँग समुन्वय गर्ने काम , यो प्रक्रियासँग जोडिएका यावत कामहरु सामाजिक परिचालकले गदै आएका छन । आज सम्म पनि स्थानिय तहमा गुनासो दर्ता गराउन पिडितहरु आइरहेका छन् माथिल्लो स्तरबाट फितलो अनुगमन र प्रभावकारी रुपमा समन्वय हुन नसक्दा अझै सम्म पनि कति पीडितले राहात पाउन सकेका छैनन ।
यसो हुनुको अर्काे कारण कर्मचारी परिवर्तन भइरहनु पनि हो ।हाम्रा निति नियम त सही बन्दछन् तर ती कितावी पानामा मात्र सुनौलो अक्षरमा सजिन्छन् भने कार्यान्वयन प्रकृया शुन्यप्रायः हुन्छ । कार्यविधी अध्ययन गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन जिक्मेबारी पुरा गर्ने हतारो पनि छैन भन्ने आरोप समेत लागेको छ ।जसका कारण विपद् व्यवस्थापनको दीगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #महाभुकम्प