Techie IT
शुक्रबार, असोज ८,२०७८

नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्राथमिकताहरु


श्रीराम फुटुङ्गे

सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकारितामा स्थानीय तहहरुको सर्वागिण विकास गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । स्थानीय तहलाई श्रोत सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको कार्यक्रममा यो वर्ष आन्तरिक श्रोत व्यापक परिचालन गरेर विकास निर्माण र तोकिएका प्राथमिकतालाई पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको हो । कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारिरहेको गंभीर असरको सामना गर्दै विभिन्न विकासका आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन राखिएको सोच सकारात्मक छ ।

नीतिका प्राथमिकता स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि

मुल रुपमा हिजो घोषित नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिडको महामारीले उच्च जोखिम बढाएपछि सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । नीतिको सफल कार्यान्वय गर्ने स्थानीय निकायहरु नै अग्रपक्तिका निकाय हुन् । स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर वृद्धि गर्दै ५ देखि १५ शैयाको आधारभुत अस्पताल स्थापना एवं स्तरोन्नती गर्ने नीति लिएको हो । यसका लागि आगामी बजेटमा कति रकम छुट्याइन्छ हेर्न बाँकी नै छ । त्यस्तै यो वर्ष स्थानीय तहका बाँकी वडाहरुले पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ । हालसम्म छ सय ७१ वटा स्थानीय तहका वडाले यस्तो घोषणा गरिसकेको छन् ।

नीतिले ७५३ वटै स्थानीय तहका सवै वडामा स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने गराउने खालका योग, व्यायामशाला तथा आरोग्य केन्द्रहरु स्थापनालाइ प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी ४० वर्ष माथिका नागरिकहरुको वडा तहकै स्वास्थ्य केन्द्रबाटै रक्तचाप, अल्बुमिन एवं मधुमेह परीक्षण जस्ता सुविधालाई निशुल्क गर्ने र त्यस्तो सुविधा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

रोजगारीलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा छोटो अवधिको रोजगारमुखी तालिमका लागि घुम्ती शिविर संचालन गर्दै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट रोजगार सुचना प्रणाली संचालन गरेर श्रम सूचना बैंक स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । विदेशबाट फर्कनेलाई रोजगारी र शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर युवालाई कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइनु अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगारीका लागि राष्टपति महिला उद्यमशिलता कार्यक्रम प्रत्येक स्थानीय तहमा सुरु गर्ने र महिल उद्यमशीलता सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । साथै, साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरुको विकास र विस्तार गर्ने सोच छ । यसबाट रोजगारीको सृजना हुनसक्छ भन्ने विश्वास सरकारको रहेको देखिन्छ ।

कृषि यो नीति तथा कार्यक्रमको अर्को प्रमुख प्राथमिकतामा छ ।

सवै स्थानीय तहका बाझो एवं खुला जग्गामा खेती गर्ने, कृषिलाई आगामी १० वर्षमा दोब्बर पार्ने र खाद्य भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचविखनका सम्बन्धमा सरकारबाट उपलब्ध गराउने सहुलियत, र प्राविधिक सेवाको प्रवन्ध गर्न किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सुचीकरण गर्न कामको थालनी गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । भूउपयोग नक्सा तथा डाटावेस तयार गर्ने र जग्गाहरुको वर्गीकरण गर्ने पनि नीतिले समेटेको छ ।

विपद व्यवस्थापनका पूर्वाधार निर्माण गरी सवै स्थानीय तहमा आवश्यक सामगीको भण्डारण गरिने नीतिमा भनिएको छ । चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔ आफ्नै देश अभियान संचालन गरि स्नातकोत्तर युवाहरुलाई विकास निर्माण र शैक्षिक विकासका क्रियाकलाहरुमा परिचालन गरिने नीति पनि लिएको छ । यो नीति स्थानीय तहमा संचारको विकास र आवश्यकताबारे मौन छ ।

स्थानीयत तहको क्षमता विकास

घोषित नीतिमा छलफल चल्ला नै । तर यसको कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि विना संभव देखिदैन र नीतिहरुको सफल कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्नेमा पनि शंकै छ । बाटोघाटो खन्ने र डोजर चलाउने बानी परिसकेकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहलाई उत्पादनमुलक काममा होमिन यो नीतिले प्रेरित गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । भलै, कोभिडको कारण मानसिहरुलाई उत्पादनमुलक कार्यतर्फ झक्झक्याएको चाहिँ छ ।

कार्यान्वयनमा चुनौति
घोषणाहरु गर्नु सर्वाधिक सहज काम हुन् । कठिनाई त यसको कार्यान्वयमा छ । एकातिर बजेटको अभाव, कार्यान्वयन गर्ने निकायवीच सामन्जस्यता नहुनु, आम मानिस एवं लाभग्राहीहरुको सहभागिता जुटाउन नसक्नु, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि वीचको संभावित असमझदारी, योजनाको पुर्व तयारी नहुनु, दलहरुले किचलो झिक्नु या दुरदृष्टि नराख्नु र सरोकारवालाहरुवीच एकमत नहुनुले यस्ता घोषणाहरु कार्यान्वयमा चुनौति थपेका विगतले देखाएको छ । यो वर्ष राजस्व कम उठ्ने स्थितिको आँकलन भइरहदा उक्त नीतिहरु कसरी कार्यान्वमा आउछन् उब्जेको आशंकाले पनि चुनौति थपेको छ ।

जनताका अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिन्छ
नीतिहरु कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी एवं सरोकारवालाहरु सवै सहभागी भई व्यापक छलफल गरेर ठोस् लक्ष्य राखी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । अर्कातिर संघीय सरकारले पनि कार्यान्वयका लागि यथेष्ठ आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएर नीतिगत अस्पष्ठताहरु पन्छाइदिनु पर्छ । जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता, जनप्रतिनीधिको प्रतिवद्धता र कर्मचारीको लगनशीलताले मात्र नीतिहरु ठोस कार्यमा बदलिन सक्छ । अन्यथा ति घोषणा एवं नीतिहरु कागमै समिति हुने र स्थानीय तहका टाठाबाठाको अभिष्ट पुरा गर्ने प्रपञ्च मात्र हुने छ ।


क्याटेगोरी : ब्रेकिंग न्युज
ट्याग : #नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्राथमिकताहरु, #श्रीराम फुटुङ्गे


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्