सामाजिक सुरक्षा योजनाः १० लाख श्रमिक लाभान्वित हुने, को-को समेटिन्छन् ?

काठमाडाैं । सरकारले बनाएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा तथा सुत्केरी हुँदा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउने अधिकारीले बताएका छन् ।
त्यसका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उक्त योजनाले नसमेट्ने देखिएको छ । श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले उक्त योजना लागु गर्न लागेको हो ।
आगामी तीन महिना अर्थात् फागुन ५ गतेभित्र रोजगारदाताहरूको नामावली सङ्कलनको गरिसकिने छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले ‘श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने’ व्यवस्था छ ।
पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको कार्यविधिमा व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत श्यामराज अधिकारीले भने, “रोजगारदाता दर्ता भएको तीन महिनाभित्र श्रमसम्बन्ध कायम भएका श्रमिकहरू दर्ता हुन्छन् । रोजगारदाताले सूचीकरण भएको प्रमाणपत्र पाउँछन् ।” “त्यसैगरी श्रमिकहरूले पनि छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र पाउँछन् । उनीहरूको योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यसपछि तोकिएको विभिन्न मितिमा ती योजनाहरूको सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ ।”
अधिकारीहरूका अनुसार कोषमा रहेको रकमको एक प्रतिशत औषधिउपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा अन्तर्गत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुई प्रतिशत रकम खर्च हुने र बाँकी २८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत खर्च हुनेछ । श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि केहीमा निश्चित समय योगदान गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
तर श्रम मामिलाकी जानकार सांसद बिन्दा पाण्डे श्रमिकको ठूलो हिस्सा उक्त योजनाबाट वञ्चित हुने बताउँछिन् । उनले भनिन्, “जुनदिनसम्म हामीले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि यो छाताभित्र ल्याउँन सक्दैनौँ, त्यतिखेरसम्म बहुसङ्ख्यक श्रमजीवीहरूको साथमा राज्य छ भन्ने कुराको अनुभूति दिन सक्दैन ।” “त्यसले गर्दा यो योजनालाई दिगो हिसाबबाट अगाडि बढाउने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने घरमा काम गर्ने श्रमिक महिलालाई पनि पाटो बनाएर कसरी जाने भन्ने चुनौती छ ।”
योजनाले करिब १० लाख श्रमिक लाभान्वित हुने सरकारको अनुमान छ । तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका घरेलु कामदार कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा बहस आरम्भ नै नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
क्याटेगोरी : ब्रेकिंग न्युज
ट्याग : #सामाजिक सुरक्षा योजना
धेरै पढिएका
- १बिदा नपाएको भन्दै हेल्लो सरकारमा उजुरी, चितवन प्रहरीले भन्यो : गुनासो आउने बाताबरण नबनाउनु
- २समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेको दोस्रो दिन काठमाडौमा नेकपा एसका नेता कार्यकर्ताहरुको बिद्रोह : जिल्ला सदस्यसहित ७ जना एमाले प्रबेश
- ३तारकेश्वरको सविन लाई साबेलले हानेर हत्या गरेका टिपर चालक सहित ४ जना जेल चलान , को को परे ?
- ४बागलुङका प्रहरी प्रमुख दयानिधी ज्ञवाली गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट नगदसहित पुरस्कृत
- ५प्रहरी निरीक्षक बमको एक्सन : आठ किलो चरेससहित एक महिला पक्राउ
- ६गोगबु चोकमा दिउँसै गाडीभित्रै लागु औषध खुवाएर महिलामाथी बलात्कार प्रयास , वडा अध्यक्ष घिमिरेको पहलमा उद्धार
- ७टोखा मालुङ्गमा सवारी दुर्घटना , ५ जना घाइते
- ८विमान दुर्घटना : तारकेश्वरका एकै परिवारका २ जनाको मृत्यु
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्