अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटेको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर लागत विश्लेषणसहित उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको उपस्थितिमा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिको बैठकले आर्थिक ऐनबमोजिम इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्थाका विषयमा कानूनी उपाय पहिल्याउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कानूनी उपाय खोज्नका सञ्चार र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम तथा द इण्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एशोशियशन अफ नेपाल(आइएसपिएन) का प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

थप समाचार

आफैँ अस्थायी आवास बनाउने भूकम्प पीडितले पनि ५० हजार पाउने

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. लोहनी

ललितपुरको लुभुमा गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दम्पतीको मृत्यु

आज काठमाडौंका यी स्थानमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने